प्रस्तावना:
महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकरी वर्गाच्या उन्नतीसाठी विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. या निर्णयांमुळे शेतकरी समाजाला मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे.
नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना:
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने 'नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना' लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये दिले जातील. या दोन्ही योजनांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिवर्ष १२ हजार रुपये जमा होतील. या योजनेमुळे एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांना लाभ होणार आहे.
सिंचन आणि तंत्रज्ञानावर भर:
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. जलयुक्त शिवार योजना २.०, 'मागेल त्याला शेततळे' योजना, गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना यांच्या माध्यमातून सिंचनाच्या सुविधा वाढविण्यात येणार आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.
संकटकाळात शेतकऱ्यांना मदत:
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव मदत देण्यात येणार आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम केवळ एक रुपया भरून घेता येईल. शेतकरी अपघात विमा योजनेमुळे अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना २ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मिळेल.
नैसर्गिक आणि गटशेतीला प्रोत्साहन:
शेती लाभाची व्हावी यासाठी शासनाने विषमुक्त नैसर्गिक शेती आणि गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. २५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक पद्धतीकडे वळविण्यात येणार आहे. सेंद्रीय शेतीसाठीही विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत.
इतर उपाययोजना:
पिकाचे जीआय मानांकन, पणन सुविधा, अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे संशोधन, सूक्ष्म सिंचन सुविधा, उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ, नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना, फळबाग लागवड, रोपवाटिका योजना आदी विविध उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
समारोप:
महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी समाजाच्या उन्नतीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. शिवार चांगल्या पिकांनी बहरावे आणि शेतकरी समृद्ध व्हावा हाच शासनाचा संकल्प असल्याचे दिसून येते.