गावांमधील पारंपारिक कारागिरांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने एक नवीन योजना सुरू केली आहे. 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान योजना' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेचा मुख्य उद्देश गावातील बलुतेदारांना त्यांच्या श्रमाचे योग्य मूल्य मिळावे, त्यांचे कौशल्य आणखी वाढावे आणि त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी हा आहे.
भारतीय गावांमध्ये पिढ्यानपिढ्या लोहार, सोनार, सुतार, कुंभार, मोची अशा अनेक पारंपरिक व्यवसायांची मजबूत परंपरा होती. मात्र काळानुरूप बदलत्या परिस्थितीमुळे या व्यवसायांना टिकवणे अवघड होत गेले. विशेषतः शहरीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानामुळे या पारंपारिक व्यवसायांना आव्हाने निर्माण झाली. त्यामुळेच आता केंद्र सरकारने या पारंपारिक हुनरांचे जतन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आर्थिक मंदीमुळे देशात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. तसेच पारंपारिक व्यवसाय निवडून घेऊन व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांचीही आर्थिक स्थिती धोक्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान योजनेद्वारे गरीब कारागिरांना त्यांचा व्यवसाय चालविण्यासाठी वेगवेगळ्या सवलती देऊन त्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या योजनेद्वारे फक्त आर्थिक सहाय्यच नव्हे तर प्रशिक्षणादेखील कारागिरांना दिले जाणार आहे. लोहार, सोनार, कुंभार, सुतार, मोची यांसारख्या पारंपरिक व्यवसायांबरोबरच अशा 18 प्रकारच्या पारंपारिक हुनरांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. हत्यारे बनवणारे, टाळा बनवणारे, मोचीकाम करणारे, झाडू बनवणारे, मूर्तिकार, पारंपारिक खेळणी बनवणारे अशा वेगवेगळ्या कारागिरांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
या योजनेद्वारे कारागिरांना आधुनिक साधनांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणादरम्यान प्रत्येक कारागिराला दररोज 500 रुपये भत्ता मिळेल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाला व्यवसाय साहित्य खरेदी करण्यासाठी 15 हजार रुपयांचे इव्हाऊचर दिले जाणार आहेत. कर्जाच्या बाबतीत पहिल्या टप्प्यात 1 लाख रुपयांपर्यंत तर दुसऱ्या टप्प्यात 2 लाख रुपयांपर्यंत पाच टक्के व्याजदराने कर्ज मिळेल.
त्याचप्रमाणे विविध शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून या कारागिरांना मार्केटिंग, ब्रँडिंग, गुणवत्ता प्रमाणने आणि प्रदर्शनांसाठी पाठिंबा दिला जाणार आहे. त्यामुळे या कारागिरांना त्यांच्या कौशल्याच्या जोरावर व्यावसायिक यश मिळविता येईल. डिजिटल व्यवहारास उत्तेजन देण्यासाठी मासिक शंभर व्यवहारांपर्यंत प्रति व्यवहार एक रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत पारंपारिक कारागिरांचा मोठा वाटा आहे. गावपातळीवर या कारागिरांमुळे अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. अशा पारंपारिक व्यवसायांना पुनर्जीवन देण्याचा हा एक चांगला प्रयत्न आहे. गावपातळीवरील लहान कारागिरांच्या क्षमता वाढविण्यासाठी देखील ही योजना उपयुक्त ठरेल. गावांमधील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल असा विश्वास वाटतो. या योजनेतून गावपातळीवरील पारंपारिक कारागिर आपल्या हुनराला न्याय देऊ शकतील आणि उत्तम जीवनमान गाठू शकतील.
0 टिप्पण्या