मित्रांनो, आज आपण सौर ऊर्जेवर आधारित महाराष्ट्र शासनाच्या एका महत्त्वाकांक्षी योजनेबद्दल चर्चा करणार आहोत. 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' ही योजना राज्यातील शेतीच्या वीजपुरवठ्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर देते. एकाच वेळी ही योजना शेतकरी बांधवांना आणि औद्योगिक क्षेत्रालाही फायदेशीर ठरणार आहे.
कशी ते तुम्हाला सांगतो. सध्या शेतीसाठी वीजेची मागणी भागवण्यासाठी शासनाला क्रॉस सबसिडीद्वारे मोठा खर्च करावा लागतो. या योजनेद्वारे जास्तीत जास्त शेतकरी सौर ऊर्जेचा वापर करतील आणि त्यामुळे सरकारवरील क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होईल. यासोबतच शेतकऱ्यांना दिवसा सतत 12 तास वीजपुरवठा मिळेल.
सौर ऊर्जा ही हरित, स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जा आहे. भारतासारख्या उष्ण कटिबंधातील देशात सौरऊर्जेचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. या योजनेद्वारे महाराष्ट्रात ऊर्जा निर्मितीसाठी सौर ऊर्जेचा वापर वाढवून ऊर्जा क्षेत्रात एक क्रांती घडवून आणणार आहे.
'मिशन 2025' अंतर्गत या योजनेची व्यापक अंमलबजावणी करण्यात येणार असून 2025 पर्यंत शेतीसाठीच्या एकूण वीजपुरवठ्यापैकी 30% वीज सौरऊर्जेद्वारे पुरवली जाईल. यादृष्टीने सध्या महावितरणच्या सबस्टेशनजवळ योग्य जमिनी शोधून त्याठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. असे प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहित करण्यासाठी शासन योग्य तो भाडेपट्टा आणि अनुदान देणार आहे.
एकंदरीत 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशातील ऊर्जा क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याचा उद्देश या योजनेमागे आहे. यामुळे ग्रामीण भागात सौर ऊर्जेसंदर्भातील अनेक नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही भर पडेल.
मला आशा आहे की ही योजना महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक नवी दिशा निर्माण करेल आणि भविष्यकाळात देशही अशा पद्धतीने सौर ऊर्जेकडे वळेल. आपण सर्वांनी हरितक्रांतीसाठी पुढाकार घ्यावा आणि सौर ऊर्जेचा आपल्या दैनंदिन जीवनात जास्तीत जास्त वापर करावा, हीच माझी आपणास विनंती आहे. धन्यवाद!.
0 टिप्पण्या